हाल ही में GST कलेक्शन के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है “मेरा बिल मेरा अधिकार“। जिसके तहत कंज्यूमर सरकार को GST वाले बिल की रसीद जमा करके करोड़पति बन सकता है। यह योजना 1 सितंबर 2023 से शुरू हुई है। इसमें 10,000 से लेकर एक करोड़ तक का इनाम मिलेगा।
इस योजना में भाग लेने वालों में से प्रत्येक महीने 800 लोगों को प्रति व्यक्ति ₹10,000 दिए जाएंगे व अलग से 10 लोगों को प्रति व्यक्ति ₹10 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 महीने में एक बार दो व्यक्तियों को एक-एक करोड़ दिए जाएंगे। यह योजना उपभोक्ताओं में अपनी शॉपिंग/ सर्विस आदि का बिल लेने के प्रति जागरूकता लाने का काम करेगी।
इस योजना के लिए उपभोक्ता को ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसे मिनिमम 200 रुपए के बिल को (मैक्सिमम कितना भी हो सकता है) लेकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक ऐप में अपलोड करना होगा। उसके बाद सरकार के द्वारा लक्की ड्रा निकाला जाएगा। जिसमें नाम आने पर कंज्यूमर को SMS या App के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इसके बाद वह सरकार के निर्देश पर अपनी बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल भरकर अपनी रिवॉर्ड की राशि को अपने बैंक अकाउंट में पा सकता है।
प्रतिभाग कैसे लें (How to Participate)
इस योजना में प्रतिभाग करने के लिए सबसे पहले आपको “मेरा बिल मेरा अधिकार” नाम से गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करना होगा या सरकार के वेब पोर्टल web.merabill.gst.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके लॉग इन करना होगा। उसके बाद जो बिल व्यापारी से लेते हैं, उनको इस पोर्टल या ऐप में अपलोड करना होगा। इसमें शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मूवी टिकट, रेस्तरां, होटल आदि सभी बिल मान्य हैं।
कहां और कब तक है योजना
अभी यह योजना पूरे भारत में लागू नहीं की गई है, यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्नलिखित कुछ राज्यों में लागू की गई है – गुजरात, असम, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी। यह योजना फिलहाल 12 महीनो के लिए है। व्यक्तिगत रूप से इस योजना के तहत महीने में 25 बिल अपलोड किये जा सकते हैं। जिसमें न्यूनतम बिल ₹200 होना चाहिए, इससे कम का बिल एक्सेप्टेबल नहीं है।
कितने लोगों को मिलेगी रिवॉर्ड राशि
| अवधि | व्यक्ति | राशि |
| मासिक | 800 | 10 हजार |
| मासिक | 10 | 10 लाख |
| त्रिमासिक | 2 | 1 करोड़ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस तरह के बिल स्वीकृत होंगे ? – व्यापारी से उपभोक्ता वाले ( Businesman to Consumer B2C )
- B2C की परिभाषा – पंजीकृत व्यापारी द्वारा दिया गया GSTIN बिल एक उपभोक्ता( consumer not rigstered with GSTIN) को
- वैध बिल का क्राइटेरिया – वैध बिल के लिए निम्नलिखित जानकारियां होनी चाहिए – वैध सप्लायर जीएसटी नंबर, बिल दिनांक, टैक्स वैल्यू पेमेंट, टोटल वैल्यू पेमेंट।
- कब और कैसे जीता हुआ लक्की ड्रा मिलेगा – जीते हुए व्यक्ति को एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्या मैं अलग प्रदेश के बिल अपलोड कर सकता हूं? – केवल व्यापारी पंजीकृत होना चाहिए। संबंधित राज्य से जिसमें योजना लागू हैं।
- यह योजना क्या पेट्रोल के बिल पर लागू है? – नहीं, क्योंकि पेट्रोल पर GST नहीं है।
- क्या इस योजना में LPG का बिल मान्य है? – हां LPG बिल अपलोड कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए क्या बिल की हार्ड कॉपी जरूरी हैं? – हां बिल्कुल, जीतने वाले को वेरिफिकेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी।
- अपलोड करने के लिए बिल की न्यूनतम राशि क्या है? – न्यूनतम राशि ₹200 हैं।
- क्या ज्यादा बिल अपलोड करके ज्यादा रीवार्ड जीता जा सकता है? – हां, ज्यादा बिल में जीतने की ज्यादा संभावना हैं।
- क्या परिवार के सभी सदस्य बिल अपलोड कर सकते हैं? – जी हां लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग-अलग बिल होना चाहिए।
- जीते हुए प्रतिभागी को रिवार्ड कैसे मिलेगा? – जीता हुआ अमाउंट बैंक में आएगा। जिसके लिए अकाउंट की डिटेल और पैन कार्ड डिटेल ऐप या पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।