भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को दी जा रही है, जिससे कि वह कम मूल्य पर और अधिक उत्साह के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर सकें।
Electric Vehicle Policy of Assam for Buyers | आसाम में इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों के लिए नीति
असम सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जारी की है। असम सरकार ई स्कूटर (E scooter) ई बाइक (E bike) ई थ्री-व्हीलर (E 3-wheeler) और ई फोर-व्हीलर (E four wheeler)की खरीद पर उपभोक्ताओं को विभिन्न लाभ दे रही है। असम सरकार ने साल 2030 तक 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को और सभी सरकारी वाहनों को बैटरी (Battery) चालित इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है।
Subsidy for Consumer | ग्राहक के लिए सब्सिडी
भारत सरकार द्वारा E-Vehicles पर दी जाने वाली सब्सिडी से इतर अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (E vehicle policy) जारी कर रही हैं। जिसके अंतर उपभोक्ताओं को या इलेक्ट्रिक वाहन के खरीददारों को डायरेक्ट सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, रोड टैक्स में छूट आदि सुविधाएं दी जा रही हैं।
E-scooter/ E-Bike subsidy in Assam
असम की राज्य सरकार ई-स्कूटर या ई-बाइक जैसे दोपहिया बैटरी चालित वाहन (Electric two wheeler vehicle) की खरीद पर ₹10000/kWh कि दर से सब्सिडी दे रही है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fees) में 100% छूट और रोड टैक्स (Road tax) में 100% छूट मिल रही है।
3-wheeler/ 4-wheeler Electric Vehicle subsidy in Assam
दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त आसाम सरकार बैटरी से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया वाहनों की खरीद पर भी ₹10000/kWh की सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रिक तिपहिया और चौपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स भी माफ है।
Assam Electric Vehicle Incentive for buyers
| Vehicle | Battery Capacity | Subsidy |
| Two Wheeler E-vehicle | 2kWh | ₹10,000/kWh |
| Three Wheeler E-vehicle | 5kWh | ₹10,000/kWh |
| Four Wheeler E-vehicle | 15kWh | ₹10,000/kWh |
- इसके अतिरिक्त किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।
- साल 2026 तक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पार्किंग फीस भी हटा ली गई है।
Subsidy for Electric Vehicle charging station | चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी
- असम की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में राज्य के पहले 500 कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को भी प्रोत्साहन राशि का निर्णय लिया गया है।
- दुपहिया तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए व्यवसायिक चार्जिंग स्टेशन अपने मशीनों के खर्च का 25% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त करने के योग्य होंगे। इसके अंतर्गत अधिकतम प्रोत्साहन राशि ₹10,00,000 है।
- पॉलिसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपने विद्युत शुल्क में 90% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Electric vehicle battery recycling policy | इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की रिसाइकिलिंग
असम में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी खराब होने पर वाहनों के मालिक बैटरी को किसी भी चार्जिंग पॉइंट या बैटरी स्वैपिंग पॉइंट (battery swapping point) पर बदल सकेंगे। यहां पर उन्हें पुरानी बैटरी के बदले कुछ राशि भी दी जाएगी।
चार्जिंग प्वाइंट और स्वैपिंग प्वाइंट से पुरानी बैट्रीयों को खरीदने के लिए एक नोडल एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके से बैटरी को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।